अङ्कीयभारतम्

अङ्कीयभारतम् (DI)
	२६ सितम्बर २०१५ दिनाङ्के जनसम्बोधनं कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी
Motto	शक्तिः सशक्त्यै ("Power To Empower")
देशः	भारतम्
प्रधानमन्त्री	नरेन्द्र दामोदरदास मोदी
मन्त्रालयः	Ministry of Communications and Information Technology (India)
मुख्यव्यक्तिः	रविशङ्कर प्रसाद
उद्घोषणा	2, 2015; 9 years ago
जालस्थानम्	digitalindia.gov.in
	सक्रियताज्ञानम्: सक्रियम्

अङ्कीयभारतं भारतम् अङ्कीयक्षेत्रे प्रबलं कर्तुं काचित् परियोजना । सूचनायाः, प्रौद्योगिक्याः च उपयोगेन सार्वजनिकसेवानां सम्पूर्णतया कायाकल्पं कर्तुं, क्रमिकविकासाय च भारतसर्वकारः अङ्कीयभारतम् इति योजनाम् आरब्धवान् । अङ्कीयक्षेत्रे भारतीयसमाजः सशक्तः स्यात्, सुचनाक्षेत्रे, अर्थव्यवस्थाक्षेत्रे च अङ्कीयपद्धतेः उपयोगं कुर्याच्च इत्यादीनाम् उद्देश्यानां परिपूर्त्यै एषः कार्यक्रमः वर्तते ^[१] । एतस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं २ जुलाई २०१५ तमे वर्षे नरेन्द्रमोदिनः हस्तेन अभवत् । एतस्य कार्यक्रमस्य त्रयः मुख्यविभागाः सन्ति –

१) अङ्कीयसंसाधनानां निर्माणम्

२) अङ्कीयप्रारूपे सेवादानम्

३) अङ्कीयसाक्षरता

भारते वि-शासनाय (विद्युतीयशासनम्) प्राथमिकता १९९० तमे दशके अलभत । नागरककेन्द्रितासु सेवासु बलं दातुं, व्यापकक्षेत्रीयानुप्रयोगेभ्यश्च वेगं वर्धयितुं तदा अङ्कीयशासनस्य उपयोगः विस्तारं प्राप्नोत् । सर्वकारः तां प्रमुखां योजनाम् 'आईसीटी' (information and communication technology (ict)) इति अघोषयत् ^[२] । तस्याः योजनायाः अन्तर्गततया विभिन्नानां विभागानां विद्युतीकरणस्य परिकल्पना आसीत् ^[३] । यथा रेल-सङ्गणकीकरणं, भू-अभिलेखानां सङ्गणकीकरणम् इत्यादयः अपि तत्र अन्तर्भवन्ति स्म । एवं तस्याः योजनायाः मुख्यं ध्यानकेन्द्रं सूचनाप्रणाल्याः विकासः आसीत् । ततः अनेकेषु राज्येषु नागरकेभ्यः विद्युतीयसेवानाम् आरम्भाय महत्त्वाकाङ्क्षिणः वि-शासनस्य कृते अनेकाः परियोजनाः आरब्धाः ।

वि-शासनपरियोजनाः नागरककेन्द्रिताः आसन् । ताः योजनाः स्वसीमितसुविधात्वात् वाञ्छितप्रभावं जनयितुम् असफलाः अभवन् ^[४] । विभिन्नकारणत्वात् तस्मिन् समये एषा योजना विफला असिद्ध्यत । सर्वकारस्य ध्यानं तस्मिन् समये एतस्मिन् कार्यक्रमे नासीदेव ^[५] ।

समस्या

राष्ट्रिय-वि-शासनयोजना (एनईजीपी) २००६ तमे वर्षे आरब्धा ^[६]। तस्याः योजनायाः आरम्भस्य पृष्ठे निम्नाः उद्देशाः आसन् । यथा –

१) सामान्यनागरकेभ्यः सेवावितरणं, दक्षतां च सुनिश्चितं कर्तुं,

२) सामान्यमूल्येन पारदर्शितां, सेवानां विश्वसनीयताञ्च सुनिश्चितं कर्तुं

३) सामान्यनागरकेभ्यः सर्वकारीयसेवाः सौलभ्येन प्रदातुं

कृषिः, भूमिपञ्जीकरणं, स्वास्थ्यं, शिक्षा, पारपत्रम्, आरक्षकतन्त्रं, न्यायतन्त्रं, नगरपालिका, वाणिज्यिककरः, भण्डारगृहम् इत्यादीनाम् उपयोजनानाम् आरम्भः तस्याः राष्ट्रिय-वि-शासनयोजनायाः अन्तर्गततया अभवत् । उक्तासु उपयोजनासु अधिकांशाः योजनाः अद्यत्वे उपलब्धाः सन्ति । यद्यपि देशस्य विभिन्नेषु भागेषु वि-शासनपरियोजनायाः साफल्येन क्रियान्वयनम् अभवत्, तथापि वि-शासनस्य वाञ्छितः प्रभावः इतोऽपि नाभवत् । किञ्च देशस्य विभिन्नेषु विभागेषु सफलाः ताः सर्वाः योजनाः सेवानाम् उपलब्धतां, तासां सेवानां सहजैकीकरणं च सुनिश्चितं कर्तुं पूर्णतया सक्षमाः नासिद्ध्यन् । एवं तु अखिले विश्वे भारतं तन्त्रांशस्य महाशक्तित्वेन प्रसिद्धम् अस्ति, परन्तु नागरकेभ्यः विद्युतीयसर्वकारीयसेवानाम् उपलब्धता इतोऽपि अपेक्षिता ।

विद्युतीयसेवाः, उत्पादनानि, उपकरणानि, वृत्त्यवसराः इत्येतेषां विकासाय प्रोत्साहनम् आवश्यकं प्रतीयते । परन्तु देशे विद्युतीयविनिर्माणक्षेत्रे सुदृढता अपि अपेक्षते । अद्यत्वे भारतम् उपशतार्बुदानां डॉलर-मुद्राणां विद्युतीयसंसाधनानाम् आयातं करोति । २०२० पर्यन्तं सः आयातः उपचतुश्शतार्बुदस्य वृद्धिं प्राप्स्यति ^[७] ^[८] । भारतं प्रौद्योगिकीक्षेत्रद्वारा एकार्बुदाधिकनागरकाणाम् आकाङ्क्षाः सन्तोषयितुम् अद्य सज्जम् अस्ति । अङ्कीयभारतद्वारा सर्वकारीयसेवायाः विषये धनिकनिर्धनेषु व्याप्तस्य मतभेदस्य स्थायित्वेन उन्मूलनं भविष्यति ।

सूचनाप्रौद्योगिक्याः उपयोगेन सार्वजनिकसेवानां सम्पूर्णतया कायाकल्पं कृत्वा प्रबन्धनतन्त्रं समीकर्तुं भारतसर्वकारेण अङ्कीयभारतम् इति योजना उद्घोषिता । एषा योजना भारतम् अङ्कीयरूपेण सशक्तं कृत्वा अर्थव्यवस्थायां सुपरिवर्तनं करिष्यति इत्यपि भारतसर्वकारस्य कामना अस्ति ।

योजनायाः विचारधारा ^[९]

एतस्याः योजनायाः पृष्ठे काचित् प्रमुखा विचारधारा वर्तते । भारतीयसमाजः अङ्कीयरूपेण सशक्तं भवेत्, ज्ञानं च अर्थव्यवस्थायाः रूपेण परिवर्तितं स्याच्च इति मूलभूता विचारधारा । एषा विचारधारा त्रिषु क्षेत्रेषु विभक्ता अस्ति ।

१) प्रत्येकनागरकाः सुविधारूपेण, उपयोगितारूपेण वा अङ्कीयमूलभूतप्रारूपं प्राप्नुयुः ।

२) याच्ञायाः आधारेण सेवाः भवन्तु ।

३) नागरकस्य अङ्कीयाधिकारिता स्यात् ।

प्रथमक्षेत्रम्

सुष्ठुतया संयोजितराष्ट्रः एव सुसेवायाः प्रदायकः राष्ट्रः भवितुम् अर्हति । दूरस्थग्रामीणः भारतीयः अङ्कीयपृथुवाहिन्याः (digital broadband), तीव्रगत्याः अन्तर्जालस्य च माध्यमेन अन्येन सह युक्तः स्यात् । तदैव सर्वेऽपि नागरकाः विद्युतीयानां सर्वकारीयसेवानां लाभं स्वीकृत्य लक्षितसामाजिकलाभं, वित्तीयसमावेशनस्य तत्कालीनवितरणं च कर्तुं प्रभविष्यन्ति । अङ्कीयभारतस्य प्रमुखं ध्यानं येषु क्षेत्रेषु केन्द्रितम् अस्ति, तेषु "प्रत्येकनागरकेभ्यः उपयोगितायाः अनुरूपं मूलभूताङ्कीयसुविधायाः प्रदानम्" इत्यपि अन्तर्भवति ।

विभिन्नानां सेवानां संयुक्ततया वितरणस्य सुविधायै तीव्रगत्याः अन्तर्जालसुविधा उपलब्धा स्याद् इति एतस्याः योजनायाः कश्चन महत्त्वपूर्णः घटकः विद्यते । अङ्कीयपरिचयः, वित्तीयसमावेशनं, सामान्यसेवाकेन्द्राणां सहजोपलब्धता इत्यादयः मूलभूतसुविधाः सर्वेभ्यः भविष्यन्ति इति योजना अस्ति । एतस्याः योजनायाः कृते "अङ्कीयतालकेन" सह नागरकाणां प्रदानं संयोजयितुं प्रस्तावः विद्यते । तस्मिन् सार्वजनिकनीरदे (common cloud) विरतरणयोग्यः वैयक्तिकः अवकाशः भविष्यति । नागरकाः तत्र सर्वकारीयविभागैः, संस्थाभिः वा प्रकाशितानि प्रपत्राणि सहजयता संयुक्ततया (online) स्थापयितुं शक्ष्यन्ति । तेन सह साङ्गणिकावकाशस्य (Cyber space) सुरक्षिततां, विश्वसनीयतां सुनिश्चितं कर्तुम् अपि योजनैषा वर्तते । प्रत्येकनागरकाः सुविधारूपेण, उपयोगितारूपेण वा अङ्कीयमूलभूतप्रारूपं प्राप्नुयुः इत्यत्र निर्धारिताः अंशा एवं सन्ति, यथा –

महत्त्वपूर्णोपयोगितारूपेण उच्चगत्याः अन्तर्जालसेवायाः सर्वेभ्यः नागरकेभ्यः औपलभ्यं स्यात् ।
अङ्कीयपरिचयस्य एकत्रीकरणस्य सुविधा सर्वेभ्यः नागरकेभ्यः उपलब्धा भविष्यति । अङ्कीयपरिचयः अद्वितीयः, आजीवनं, संयुक्ततया, प्रमाणयोग्यः च भविष्यति ।
जङ्गमदूरभाषस्तरे, वित्तकोषलेखास्तरे च अङ्कीयवित्तीयक्षेत्रयोः प्रतिभागिणां क्षमता भविष्यति ।
सर्वे नागरकाः स्वक्षेत्रे एकं सामान्यं सेवाकेन्द्रं सहजतया प्राप्स्यन्ति ।
सर्वे नागरकाः सार्वजिनिकनीरदस्य (common cloud) सेवां सारल्येन प्राप्स्यन्ति ।
संरक्षितः, सुरक्षितः च साङ्गणिकावकाशः (Cyber space) स्यात् ।

द्वितीयक्षेत्रम्

युगमेतद् वि-शासनस्य युगत्वेन परिवर्तयितुं विभिन्नैः राज्यसर्वकारैः, केन्द्रीयमन्त्रालयैः च अनेके प्रयासाः कृताः । ते सार्वजनिकसेवानां वितरणे उन्नतिं कृत्वा नागरकेभ्यः प्रक्रियां सहजां कर्तुम् निरन्तरान् प्रयासान् कृतवन्तः । ते भारते वि-शासनस्य विकासं नागरककेन्द्रितं, सेवाभिविन्यासं, पारदर्शीं च कर्तुं सर्वकारीयविभागानां सङ्गणकीकरणम् अपि आरभन्त ।

२००६ तमे वर्षे भारतसर्वकारः राष्ट्रियां वि-शासनयोजनां (एनईजीपी) सामूहिकदृष्ट्या एकीकर्तुम्, आदेशे वि-शासनं प्रति दृष्टिकोणं परिवर्तयितुं च अनुमोदितवान् । एतस्याः विचारधारायाः आधारेण भारतदेशे विद्यमानेभ्यः सुदूरे स्थितेभ्यः ग्रामेभ्यः शीघ्रतया अङ्कीयमूलभूतसुविधानां विकासः जायमानः अस्ति । अन्तर्जालस्य सौकर्यार्थं, विश्वसनीयतायै च अभिलेखानां भारपूर्वकं अङ्कीकरणं प्रचलद् अस्ति । स्थानिकस्तरे सर्वेभ्यः सामान्यनागरकेभ्यः सर्वकारीयसेवाः आपणमाध्यमेन भवेयुः इति एतस्याः योजनायाः आरम्भस्य कारणम् । सामान्यसेवावितरणं, सामान्यनागरकाणां सौलभ्यार्थं न्यूनमूल्येन दक्षता, पारदर्शिता, सेवानां विश्वसनीयता च सुनिश्चितं कृत्वा तत्सर्वं सुलभं कर्तुम् एषा योजना आरब्धा ।

याचनानुसारं शासनं, सेवा च उपलब्धं कर्तुं देशस्य सर्वेभ्यः नागरकेभ्यः, अन्यहितधारकेभ्यश्च षड् महत्त्वपूर्णानि तत्त्वानि सन्ति । याच्ञायाः आधारेण सेवाः भवन्तु इत्यत्र केचन अंशाः सन्ति -

सर्वेषु विभागेषु, अधिकारक्षेत्रेषु च मूलभूततया एकीकृताः सेवाः ।
संयुक्ततया (online) जङ्गमदूरभाषमञ्चस्य माध्यमेन सेवाः वास्तविकसमये एव उपलब्धाः स्युः ।
सर्वेषां नागरकाणां पात्रतासम्बद्धानां विवरणानां सारल्येन सार्वजनिकनीरदे उपस्थितिः भवेत् ।
व्यापारसुविधायां परिष्कारं कर्तुम् अङ्कीयरूपेण परिवर्तनानि भवेयुः ।
वित्तीयम् आदानप्रदानं विद्युतीयं, रूप्यकरहितं च करणीयम् ।
निर्णयसमर्थनप्रणाल्याः, तस्याः विकासाय च कृते भूस्थानिकसूचनाप्रणाल्याः (जी आई एस्) उपयोगः भविष्यति ।

तृतीयक्षेत्रम्

अङ्कीयसंयोजकता (digital connectivity) अतीव सापेक्षिकस्तरे वर्तते । जनसाङ्ख्यिकीयक्षेत्रे, सामाजिकार्थिकक्षेत्रे च अङ्कीयजालद्वारा भारतीयजङ्गमदूरभाषेण, सङ्गणकेन च जनानां परस्परं सम्पर्कः वेगेन वर्धमानः वर्तते ।

अङ्कीयभारताभियानस्य ध्यानम् अपि अङ्कीयसाक्षरतायाः, अङ्कीयसंसाधनानां, सहयोगात्मकाङ्कीयमञ्चानां च माध्यमेन भारते अङ्कीयरूपेण सशक्तसमाजस्य विकासे अस्ति । एतद्विहाय अनया योजनया भारतीयभाषाणां कृते वैश्विकाङ्कीयसाक्षरतानाम्, अङ्कीयसंसाधनानाम्, अङ्कीयसेवानां च उपलब्धतायै प्रयासाः वेगवन्तः भविष्यन्ति । नागरकस्य अङ्कीयाधिकारिता स्यात् । अत्रापि केचन महत्त्वपूर्णाः अंशाः विद्यन्ते । यथा –

सार्वभौमिकी अङ्कीयसाक्षरता स्यात् ।
अङ्कीयसंसाधनानां सार्वभौमिकी सुलभता स्यात् ।
भारतीयभाषाणाम् अङ्कीयसंसाधनेषु, अङ्कीयसेवासु च उपलब्धता स्यात् ।
सहभागितायाः पूर्णशासनाय सहयोगात्मकः अङ्कीयमञ्चः उपलब्धः स्यात् ।
नागरकेण स्वयं भौतिकरूपेण प्रमाणपत्राणि, सर्वकारीयपरिपत्राणि च प्रस्तोतव्यानि न भविष्यन्ति ।

कार्यप्रणाली ^[१०]

मन्त्रालय-विभाग-राज्यानि भारतसर्वकारद्वारा स्थापितानां सार्वजनिकसुविधानाम्, 'आईसिटि'-सुविधानां च लाभं स्वीकुर्युः । डीईआईटीवाई-संस्थापि (Departments of Electronics and information Technology) विकासनिर्धारणं, नीतिगतदिशानिर्देशनं, क्षमतानिर्माणम्, अनुसन्धान-विकासयोः कार्यं, तान्त्रिकसमर्थनम् इत्यादीनि कार्याणि अविरततया कुर्यात् ।
उपस्थितानां, जायमानानां वि-शासनसम्बद्धानां कार्यक्रमाणाम् उपयुक्तैः अङ्कीयभारतस्य सिद्धान्तैः सह पुनरुत्थानाय प्रयासाः भविष्यन्ति । नागरकेभ्यः सर्वकारीयसेवाः उपलब्धाः स्युः एतस्य कृते वेगं वर्धयित्वा कार्यक्षेत्रे वृद्धिः, पुनरभियन्त्रणप्रक्रिया (Reengineering), सङ्कलनम्, अन्तःप्रचालनीयप्रणाली, नीरदपद्धतिः, जङ्गमदूरभाषनिर्माणपद्धतिः इत्यादीनाम् अत्यन्तमुपयोगीनां प्रौद्योगिकीनां परिनियोजनाय, उपयोगाय च प्रचारः भविष्यति ।
याः योजनाः राज्यानि सामाजिक-आर्थिकावश्यकताभ्यः प्रासङ्गिकतया उपयोगिन्यः स्युः, तासां तानि विशिष्टपरियोजनानां चयनं कर्तुं शक्ष्यन्ति ।
वि-शासनक्षेत्रे विकेन्द्रीकृतं कार्यान्वयनप्रारूपं स्वीकर्तुं, नागरककेन्द्रितानां सेवानाम् अभिविन्यासाय, विभिन्नानां वि-शासनानुप्रयोगानाम्, 'आईसीटी'-मूलभूतप्रारूपाणां च उपयोगान्तरं सनुनिश्चितं कर्तुं च उपयुक्तप्रमाणं यावत् केन्द्रीकृतमाध्यमेन प्रोत्साहनं दास्यते ।
किञ्चन विकेन्द्रीकृतं कार्यान्वयनप्रारूपं स्वीकृत्य नागरककेन्द्रितसेवानीतयः सुनिश्चितं कर्तुं, विभिन्नानां वि-शासनानुप्रयोगानां, 'आईसीटी'-अवसंरचनायाः च इष्टतमोपयोगं कर्तुं च केन्द्रीकृतस्य वि-शासनस्य प्रोत्साहनं भविष्यति ।
सफलप्रयोगानाम् अन्वेषणं भविष्यति । यत्रापि योग्याः प्रयोगाः सन्ति, तत्र तेषां प्रयोगानाम् उत्पादकतायां वृद्धेः प्रयासाः भविष्यन्ति ।
वि-शासनपरियोजनासु सार्वजनिक-वैय्यक्तिक-सामुहिकप्रायसान् आवश्यकतानुगुणं पर्याप्तप्रबन्धनानुगणं, रणनैतिकनियन्त्रणानुगुणं च कार्यान्वयाय प्रयासाः भविष्यन्ति ।
विशिष्ठपरिचयपत्रं प्रमाणीकरणाय, लाभवितरणस्य सुविधायै च प्रोत्साहनं दास्यते ।
केन्द्रराज्यस्तरयोः सर्वेषां सर्वकारीयविभागानां समर्थनाय पुनः 'एनआईसी'-संस्थायाः रचना भविष्यति ।
विभिन्नवि-शासनपरियोजनानां निर्माणं, विकासः, कार्यान्वयनं च कर्तुं दशसु प्रमुखमन्त्रालयेषु मुख्यसूचनाधिकारिणां (सीआईओ) नियुक्तिः करिष्यते । मुख्यसूचनाधिकारिणः पदसम्बद्धेषु मन्त्रालयेषु अधिकशक्तीनां सञ्चयार्थम् सचिवस्तरेऽपि नियुक्तयः करिष्यन्ते ।

कार्यान्वयः ^[११]

अङ्कीयभारतकार्यक्रमस्य अन्तर्गततया प्रत्येकः आरम्भः, 'आईसीटी'मूलभूतसुविधा, सेवाप्रापणम् इत्यादीनां च स्थापनायै, सफलसमापनाय च निश्चितसमयस्य निर्धारणं करिष्यते । अधिकांशयोजनाः आरम्भात् तृतीयवर्षं यावदेव समापयिष्यन्ते । योजनाः शीघ्रं हि पूर्णताङ्गच्छेयुः इत्युद्देशं प्राप्तुं "अर्ली हार्वेस्ट"-कार्यक्रमः, नागरकसञ्चारारम्भः च पूर्वमेव पूर्णः भविष्यति ।

वर्तमानकाले अनेकाः योजनाः विभिन्नेषु राज्येषु, स्तरेषु च जायमानाः सन्ति, तासां योजनानां संयोजनमेव अङ्कीयभारतकार्यक्रमस्य उद्देश्यम् अस्ति । तासु योजनासु यदि काचित् योजना पुनरुत्थानयोग्या, पुनरारम्भयोग्या वा भवेत्, तर्हि तस्याः कृते योग्यं प्रावधानं भविष्यति । बह्व्यः योजनाः न्यूनतमव्ययप्रभावत्वात् परिष्कारप्रक्रियायां सन्ति ।

अङ्कीयभारतरूपेण कार्यक्रमस्य सामान्यसंयोजनद्वारा परिवर्तनकारिप्रभावेषु प्रकाशः निक्षिप्तोऽस्ति । अङ्कीयभारतस्य वाञ्छितपरिणामान् प्राप्तुं, अभिनवसमाधानं प्रति प्राप्तुं च विभिन्नांशेषु चर्चां कर्तुं सर्वकारीयतन्त्रं विहाय अन्येषाम् अपि आवश्यकता वर्तते । अतः व्यापकविमर्शानाम्, उद्योगानां, नागरकसमाजस्य च आवश्यकता अस्ति । सहयोगिशासनं, सहभागिशासनं च सुविधाजनकं कर्तुं डीईआईटीवाई-संस्थया "मेरीसरकार" (http://mygov.in/) इत्याख्यः अङ्कीयमञ्चः आरब्धः अस्ति । ततोधिकम् अङ्कीयभारतस्य परिकल्पनायाः कार्यान्वयनविषये चर्चां कर्तुम् अनेकाः परामर्शसभाः, कार्यशालाः अपि आयोजिताः ।

सम्बद्धाः लेखाः

बाह्यसम्पर्कतन्तुः

उद्धरणम्

अधिकवाचनाय

https://twitter.com/search?q=digital+india&ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Esearch

[1] ttp://www.digitalindia.gov.in/hi/content/introduction

[2] ttp://mhrd.gov.in/ict_overview

[3] ttp://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/ebasta.pdf

[4] "संग्रह प्रतिलिपि". Archived from the original on 2016-12-13. आह्रियत 2016-08-20.

[5] ttp://myvoice.opindia.com/2016/07/failure-of-digital-india-another-media-hit-job/

[6] ttp://digitalindia.gov.in/hi/content/about-programme

[7] ttp://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/electronics/electronics-import-may-rise-to-40-billion-in-fy16-due-to-smartphone-led-surge/articleshow/49460156.cms

[8] ttp://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Electronics%20Policy%20Final%20Circulation.pdf

[9] ttp://digitalindia.gov.in/hi/content/vision-and-vision-areas

[10] ttp://digitalindia.gov.in/hi/content/approach-and-methodology

[11] ttp://digitalindia.gov.in/hi/content/programme-pillars

[१]

[२]

[३]

[४]

[५]

[६]

[७]

[८]

[९]

[१०]

[११]